ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼/ਹੈਲਪਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

Tue, May 22, 2018 at 6:57 PM

 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ

ਮੋਗਾ/ਚੰਡੀਗੜ: 22 ਮਈ 2018: (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ/ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੌਸਤ ਸਿੰਘ ਓ. ਪੀ ਸੋਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਵੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਗਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਵੇਜ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਆਈ. ਸੀ. ਜੀ ਐਂਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਪਰਧਾਨ ਸਰੋਜ ਛਪੜੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਵੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੋਸਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲਾਕਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੌਹ ਬੇਦੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਮੌਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੌਸਾ, ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੀ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸੌਰ, ਪਿਆਰ ਕੋਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਪਰਧਾਨ ਸਰੋਜ ਛੱਪੜੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀ ਸੀ.ਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।