Thursday: 2nd January 2020 at 4:52 PM
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਣ,
ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਭਾਰੀਆਂ
ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਜਨਵਰੀ 2019: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ)::
11 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰਕ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.), ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਓ.ਏ., ਬੀ.ਈ.ਐੱਫ.ਆਈ., ਆਈ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਓ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ 08 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਸਥਿੱਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਬੀਈਐਫ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇਤਾ, ਕਾਮ. ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ-ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮ. ਪਵਨ ਠਾਕੁਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਮ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮ. ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਕਾਮ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਮ. ਨਰਕੇਸਰ ਰਾਏ, ਕਾਮ. ਪਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਾਮ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 08 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ,ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਰਜਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ. ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂੰਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1955 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੋਂਦ ਵਂਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ 1980 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣੇ . ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਬਚਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 8000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਅੱਜ ਬੈਂਕ 90,000 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ. ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ. 85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਵਜੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਤੋਂ. 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ. ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟਕਰਨ.
ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭੇਦ, ਏਕੀਕਰਣ ਜਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਭੇਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ 08 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ) ਨੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-------------------
