ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 07 ਮਾਰਚ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ)::
ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਖ। ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਣ 6 %ਡੀ.ਏ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ,ਜੀ ਐਸ ਢੇਸੀ ਵਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਡਾਢੇ ਖਫ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ, 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਸੇ ਤਰਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ, ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਦ, ਆਸਾ ਆਗੂ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ ,ਜਗਮੋਹਣ ਨੌਲੱਖਾ ਜੰਗਲਾਤ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨਸਪ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਹਰੀ ਬਹਾਦਰ ਬਿੱਟੂ ਮੋਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਜਸਪਾਲ ਗਢਹੇੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਏ ਐਨ ਐਮ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਬਿਜਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ), ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਫੇਰ ਅਮਿਰਤਸਰ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੋਸਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ,ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਚ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੌਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿਤ 18000 ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਬਣਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ 133 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 2400 ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ। ਪ .ਸ .ਸ.ਫ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਣਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 94631-67295 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਫੋਟੋ:ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ)
