ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ

Received From GSM on Thursday 9th October 2025 at 16:28 Regarding PowerCom Dharna

 ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਰੋਹ ਵਿੱਚ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨ  

12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ : ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਪਾਲੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ 

ਲੁਧਿਆਣਾ:  9 ਅਕਤੂਬਰ 2025: (GSM//ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਏ ਓ ਜੇ ਈ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਐਮ ਮਿਲਰਗੰਜ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀ ਐਸ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਏ ਓ ਜੇ ਈ ਦੇ ਇੰਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੇਸਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਦਾਸ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮਪਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ, ਹਰਫੂਲ ਮਸੀਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ

 Received From MSB on Tuesday 7th October 2025 at 11:07 AM Regarding PAU Dharna

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025: (MSB//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ) :: 

ਅੱਜ ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ  ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ 1.1.2016 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਐਲ.ਟੀ.ਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਥਾਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਜੈਪਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ, ਨਿਤਿਆ ਨੰਦ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ,ਰਾਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਮਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਰਾਮ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਦੇਸ ਰਾਜ, ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 30 ਸਤੰਬਰ 2022: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ)::

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਵਈਆਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਅੱਜ 30 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਸ਼ਹਿਰੀ‌ ਡਵੀਜਨ‌ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ,ਪੀ ਟੀ ਐਸ ਕਾਮੇਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ,ਆਰ ਟੀ ਐਮ ਤੇ ਓ ਸੀ ਦਾ ਪੇ ਬੈਂਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੂਟੀਆ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਤ ਦੇਣਾਂ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਨ ਆਗੂ ਸ੍ਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ,ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਂਹ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਗੀ,ਜੇ ਈ ਕੇਬਲ ਸਿੰਘ,ਜੇ ਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼  ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਨਾਥ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਜਾਰੀ

ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਭਗਤਾ ਭਾਈ:29 ਸਤੰਬਰ 2022: (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਲੁਕੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਫੌਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬ ਡਵੀਯਨ  ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ.ਸਕੱਤਰ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜ.ਸਕੱਤਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ/ਡ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਤ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰੋਸ ਵਿੱਚ 

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: 21 ਜੂਨ 2021: (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਾਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 172 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਵਾਧੂ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਤੀ 7/6/2021 ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਤੇ 132  ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਅਤੇ 155 ਪਿੰਡ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 88 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ( ਲਗਭਗ 116 ਪਿੰਡਾਂ) ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਤੀ15/6/2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ  ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੱਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੰਜਾਬ , ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਮੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਖਜਾਨਚੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ , ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੰਜਾਬ , ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ,ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਚੀ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4716 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1995 ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2721 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 661 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਾਨੂੰਗੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 161 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 1227 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਿਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪੇ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜਾਰ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 1227 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ 1227 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ( ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ) ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇੰ ਭਰਤੀ 1227 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੜਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਐਸ./71/1985/ਅ-8/3144 ਮਿਤੀ 10-12-2020 ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ 1227 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। 

ਵਤਨ ਸਿੰਘ ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਾਮੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਲਾਸ-3 ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ 3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ1996 ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਅ ਅਨਾਮਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ,ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਬਣਵਾਉਣਾ,ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਗੂਆਂ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ , ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 100% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 7 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 259 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਤੇ 7 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 405 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ

Thursday: 27th May 2021 at 6:19 PM

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਏਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਮੋਹਾਲੀ: 27 ਮਈ 2021: (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ)::

ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿੱਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੁੱਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਸ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਸਾਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਸਸਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਧਰੇੜਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸਨਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਐਡਹਾਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਰਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਤਨਖਾਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ  ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੂਮੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਦੱਤ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਰਮਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 01-01 2016 ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 38 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ  ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।  

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਹ ਭਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 1 ਜੂਨ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਘਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।  ਭਾਵੇਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਲ-ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਸੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ।  ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2003 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਬੜੇ ਹੀ ਮਚਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਐਡ ਖਿਲਾਫ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਬੱਲੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲਾਲਟੈਣਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੀ ਅਤੇ  ਐਮ ਸਿਟੀ ਡਵੀਯਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਚ ਚਿੱਠਾ ਖੋਹਲਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ, ਪਾਰਸ ਨਾਥ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਹੰਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।  ਇਸਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁਲ ਕੇ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਾਕੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ

Sunday:Dec 22, 2019, 8:46 PM

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ-ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ

30 ਦਸੰਬਰ, 6 ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼-ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋੜ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 22 ਦਸੰਬਰ 2019:(ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ):: 

ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ  ਟ੍ਰਸਾਕੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਰੰਟ ਦੋਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਰਤ-ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਲ/ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਸਰਕਲ ਵਿਖੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ  ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਿ:ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ) ਦੀ ਮਨੇਜਮੈੰਟ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਤਹਿਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।  ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 33 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨਿੱਘੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ  ਵਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣਗੇ।    ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਨ  ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਿਰਤ-ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ  ਚੋਣ  ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਚੋਧਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਸੰਕਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਏਯੂ ਦੀ-ਵਾਲੀਆ

ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਫੌਰਥ ਕਲਾਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਵਿਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਪਰ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁਲਪਤੀ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਮ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੇ.ਐਸ. ਸੰਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾਸ ਫੌਰਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ, ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੀਏਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸੰਘ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।