ਪਨਬੱਸ/PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰੋ-ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਦਸੰਬਰ 2021: (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ//ਜਨਤਾ ਸਕਰੀਨ)::ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਤਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਸੁਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬਸ ਅਤੇ PRTC ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 22ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਤਰੁੰਤ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀ ਏ ਫੇਰ ਓ ਐਸ ਡੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਟਕਣਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗਾ ਰਵਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੇਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਮਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਝੂਠੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਲਟਾ ਬੱਸਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 2407 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 399 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜੁੰਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮੂੰਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਚਾਉਣ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ,ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
