ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

Thursday 14th March 2024 at 5:20 PM

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ

ਮੋਹਾਲੀ//ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:14 ਮਾਰਚ, 2024: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ-ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ  ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। 

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ. ਬਰਸਟ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ਼, ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੁਆ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੂਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਖਿਆ

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 07 ਮਾਰਚ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ):: 

ਜਿੱਥੇ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਖ।  ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਣ 6 %ਡੀ.ਏ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ  ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ,ਜੀ ਐਸ ਢੇਸੀ ਵਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਡਾਢੇ ਖਫ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ  27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ, 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨਲ  ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਸੇ ਤਰਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ, ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਦ, ਆਸਾ ਆਗੂ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,  ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ ,ਜਗਮੋਹਣ ਨੌਲੱਖਾ ਜੰਗਲਾਤ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨਸਪ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਹਰੀ ਬਹਾਦਰ ਬਿੱਟੂ ਮੋਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਜਸਪਾਲ ਗਢਹੇੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਏ ਐਨ ਐਮ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ,  ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ  (ਬਿਜਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ), ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਫੇਰ ਅਮਿਰਤਸਰ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ,  ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੋਸਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ,ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਚ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੌਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿੱਡ  ਡੇਅ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿਤ 18000 ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਬਣਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ 133 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 2400 ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ। ਪ .ਸ .ਸ.ਫ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਣਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 94631-67295 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਫੋਟੋ:ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ)

8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

Thursday: 2nd January 2020 at 4:52 PM

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਣ, 

ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਭਾਰੀਆਂ 

ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਜਨਵਰੀ 2019: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ)::

11 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰਕ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.), ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਓ.ਏ., ਬੀ.ਈ.ਐੱਫ.ਆਈ., ਆਈ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਓ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ 08 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ  ਦਾ ਆਯੋਜਨ  ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ) ਵਲੋਂ  ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਸਥਿੱਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਬੀਈਐਫ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇਤਾ, ਕਾਮ. ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ-ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮ. ਪਵਨ ਠਾਕੁਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਮ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮ. ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਕਾਮ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਮ. ਨਰਕੇਸਰ ਰਾਏ, ਕਾਮ. ਪਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਾਮ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ   ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 08 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ,ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਰਜਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ. ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂੰਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1955 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੋਂਦ ਵਂਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ 1980 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣੇ . ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਬਚਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 8000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਅੱਜ ਬੈਂਕ 90,000 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ. ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ. 85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਵਜੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਤੋਂ. 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ. ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।  ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟਕਰਨ.

ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭੇਦ, ਏਕੀਕਰਣ ਜਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਭੇਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ 08 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  (ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ) ਨੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-------------------

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼/ਹੈਲਪਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

Tue, May 22, 2018 at 6:57 PM

 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ

ਮੋਗਾ/ਚੰਡੀਗੜ: 22 ਮਈ 2018: (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ/ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੌਸਤ ਸਿੰਘ ਓ. ਪੀ ਸੋਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਵੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਗਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਵੇਜ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਆਈ. ਸੀ. ਜੀ ਐਂਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਪਰਧਾਨ ਸਰੋਜ ਛਪੜੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਵੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੋਸਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲਾਕਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੌਹ ਬੇਦੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਮੌਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੌਸਾ, ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੀ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸੌਰ, ਪਿਆਰ ਕੋਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਪਰਧਾਨ ਸਰੋਜ ਛੱਪੜੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀ ਸੀ.ਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।