Received From Shamsher Singh on Monday 15th September 2025 at 17:01 Regarding Bus Strike
ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ:25/11 ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ-ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆ ਨਿਗੂਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪੰਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 100+ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈਜਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇ ਤੋ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰੋੜਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ, ਈ ਪੀ ਐਫ,ਈ ਐੱਸ ਆਈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਜਾ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਕਟੋਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾ, ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀ ਸਰਕਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੁਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਰਾਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਟੈਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਝ ਗੂੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੱਪਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਦਾ ਟੈਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
