ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਫਿਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬੇ-ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

*ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ। 

*ਯੂਨੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। 

*ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ।   

*ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 23 ਅਕਤੂਬਰ 2025: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਹਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਓਂ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਡਾਕਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੁਲ ਮ ਇਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ,ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਨਬਸ /ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ। 

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ) ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦਾ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋ ਕਰਜ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਤੇ ਕਿੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ/ਖਦਸ਼ਾ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਜੇਕਰ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ  ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਝੂਠ ਹਨ। 

ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ  ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਤਹਿਤ  ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ  23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੋਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

      

ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਰੋਹੀ ਰਾਮ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਸਵਰ ਚੰਦਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਉਡੀਕ ਚੰਦ,ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ  ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਲਵੋ ਅਤੇ HVAC  ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 31/10/2025 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ  ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨਿਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕੇਡ ਹਨ?ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ-

ਹਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਟੱਕਰ ਮੈਂ;

ਹੜਤਾਲ ਹਮਾਰਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ!