ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ

Thursday: 27th May 2021 at 6:19 PM

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਏਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

ਮੋਹਾਲੀ: 27 ਮਈ 2021: (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ)::

ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿੱਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੁੱਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਸ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਸਾਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਸਸਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਧਰੇੜਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸਨਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਐਡਹਾਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਰਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਤਨਖਾਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ  ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੂਮੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਦੱਤ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਰਮਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 01-01 2016 ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 38 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ  ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।