ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਖਿਆ

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 07 ਮਾਰਚ 2020: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ):: 

ਜਿੱਥੇ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਖ।  ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਣ 6 %ਡੀ.ਏ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ  ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ,ਜੀ ਐਸ ਢੇਸੀ ਵਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਡਾਢੇ ਖਫ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ  27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ, 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨਲ  ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਸੇ ਤਰਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ, ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਦ, ਆਸਾ ਆਗੂ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,  ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ ,ਜਗਮੋਹਣ ਨੌਲੱਖਾ ਜੰਗਲਾਤ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨਸਪ ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਹਰੀ ਬਹਾਦਰ ਬਿੱਟੂ ਮੋਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਜਸਪਾਲ ਗਢਹੇੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਏ ਐਨ ਐਮ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ,  ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ  (ਬਿਜਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ), ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਫੇਰ ਅਮਿਰਤਸਰ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ,  ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੋਸਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ,ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਚ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੌਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿੱਡ  ਡੇਅ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿਤ 18000 ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਬਣਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ 133 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 2400 ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ। ਪ .ਸ .ਸ.ਫ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਣਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 94631-67295 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਫੋਟੋ:ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ)

8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

Thursday: 2nd January 2020 at 4:52 PM

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਣ, 

ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਭਾਰੀਆਂ 

ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਜਨਵਰੀ 2019: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ)::

11 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰਕ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.), ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਓ.ਏ., ਬੀ.ਈ.ਐੱਫ.ਆਈ., ਆਈ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਓ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ 08 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ  ਦਾ ਆਯੋਜਨ  ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ) ਵਲੋਂ  ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਸਥਿੱਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਬੀਈਐਫ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇਤਾ, ਕਾਮ. ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ-ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮ. ਪਵਨ ਠਾਕੁਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਮ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮ. ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਕਾਮ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਮ. ਨਰਕੇਸਰ ਰਾਏ, ਕਾਮ. ਪਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਾਮ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ   ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 08 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ,ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਰਜਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ. ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂੰਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1955 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੋਂਦ ਵਂਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ 1980 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣੇ . ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਬਚਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 8000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਅੱਜ ਬੈਂਕ 90,000 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ. ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ. 85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਵਜੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਤੋਂ. 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ. ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।  ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟਕਰਨ.

ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭੇਦ, ਏਕੀਕਰਣ ਜਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਭੇਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ 08 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  (ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ) ਨੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-------------------

ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਾਕੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ

Sunday:Dec 22, 2019, 8:46 PM

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ-ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ

30 ਦਸੰਬਰ, 6 ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼-ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋੜ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 22 ਦਸੰਬਰ 2019:(ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ):: 

ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ  ਟ੍ਰਸਾਕੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਰੰਟ ਦੋਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਰਤ-ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਲ/ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਸਰਕਲ ਵਿਖੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ/ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ  ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਿ:ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ) ਦੀ ਮਨੇਜਮੈੰਟ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਤਹਿਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।  ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 33 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨਿੱਘੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ  ਵਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣਗੇ।    ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਨ  ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਿਰਤ-ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ  ਚੋਣ  ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਚੋਧਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਸੰਕਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 5 ਦਸੰਬਰ 2019: (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਪੀਏਯੂ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇ ਨਿਸਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਡੀਪੀ ਮੌੜ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਐਲ ਨਾਰੰਗ ਸਮੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਡ ਮੌੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀ। ਸਮੂਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਮੌੜ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੇ ਐਲ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਅਤੇ  ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਪੈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੀ ਬੁਧੀਰਾਜਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਰਵੇਸ਼ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਐਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਕਾਮਰੇਡ ਐਨ ਕੇ ਗੌੜ

 ਅੱਜ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼                               ਲੇਖਕ-ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ

ਕਾਮਰੇਡ ਐਨ.ਕੇ. ਗੌੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੌੜ ਹੈ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ (ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ 1969 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਜੁਲਾਈ 1970 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਰਮਭੂੰਮੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਈ 1971 ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਸੰਨ 1973 ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। 1975 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। 15 ਅਗਸਤ 1983 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ ਜੋ 1996 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 

1995 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਗੌੜ ਮੈਸੂਰ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਿਤੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ 25ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਗੌੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਸਾਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਅਤੇ ਲੜੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੇਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀਡੇ ਹੋਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ, ਕੇਡਰ ਟੂ ਕੇਡਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਨ। ਇਸ ਅਣਥੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ । ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਤ-ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਣ ਉੱਘੇ ਏਟਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਗੌੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੁਨਾਮੀ ਪੀੜਿਤਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਿਤਾਂ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ, ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੰਬਕੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ ਤੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 

ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਮਰੇਡ ਗੌੜ 1970 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਪਰਪੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੌੜ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਭਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵੀ.ਐੱਨ. ਛਿੱਬੜ, ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਖਸ਼ੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਏਟਕ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੀਦੀ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਗੌੜ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੜਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾਕੇਸ਼ਵਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕਾ. ਪੀ.ਐੱਸ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾ. ਪੀ.ਐੱਲ. ਸਿਆਲ- ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਗੌੜ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਓ.ਏ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਗੌੜ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਗੌੜ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਫਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਲੇਖਕ: ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ: 99884-91002

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਪੀ. ਚੱਢਾ

ਅੱਜ 23ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ                                 ਲੇਖਕ:  ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਪੀ. ਚੱਢਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਹੋਇਆ । ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1945 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਅਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1946 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। 1951 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਜੋ 49 ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੱਢਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਚੱਢਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 138 ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਚੱਢਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੰਬਈ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ। 1960 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। 1975 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ । 1968 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 15ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਉਹ 1980 ਤੱਕ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਚੱਢਾ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ । ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਭਾਤਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20ਵੀਂ ਕਾਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ 23 ਸਤੰਬਰ 1996 ਤੱਕ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।  ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।  ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ।  ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ 1972 ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। 1993 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫਟੂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 23 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ । ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ।ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ।ਇਹ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਰੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ  ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ  ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਲਟਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।   

ਲੇਖਕ: ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਮੋਬਾ: 99884-91002   

Journalist M S Bhatia

Ludhiana District Press Correspondent: 

Daily Nawan Zamana, 

+91 8360894301

ਸੈਂਟਰਲ ਬੈੰਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਰੋਹ ਵਿੱਚ

ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 17 ਜਨਵਰੀ 2019: (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਸੈਂਟਰਲ ਬੈੰਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਵਫਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਜੀਵ ਭੱਲਾ-ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਨੀਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਆਫੀਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ), ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ-ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ-ਪਰਧਾਨ (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ) ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ-ਆਫੀਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਿਸਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਬਣਦੇ ਅਫ਼ੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹਲ ਵਾਸਤੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।  ਉਹਨਾਂ  ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।